Maharajganj News: आर्बिटेशन में उलझे 33 भूखंड, निस्तारण होने तक नहीं होगा भूमि अधिग्रहण

इन भूखंडों से जुड़े मामलों में कहीं आपसी बंटवारे का विवाद है तो कहीं स्वामित्व और कम भूमि आदि के मामलों को लेकर असहमति बनी हुई है, जिसके चलते संबंधित किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कुल 52.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण दो चरणों में किया जा रहा है।

पहले चरण में 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जिनके लिए 4,76,06,39,453 रुपये की एवार्डेड धनराशि घोषित की गई थी। इसमें से अब तक 4,52,28,70,091 रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

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शेष राशि का भुगतान भी प्रक्रिया में है, लेकिन 33 भूखंड ऐसे हैं, जिनका भुगतान आर्बिटेशन के चलते रुका हुआ है। जिन ग्राम पंचायतों में आर्बिटेशन के मामलें लंबित हैं, उनमें तरकुलवा, महुअवा, मुजहना खुर्द, जोगिया और रामपुर बल्डिहा के किसान शामिल हैं। भूमि अध्याप्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिन किसानों के अभिलेख पूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है।

भूमि अध्याप्ति अधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि जिन 33 भूखंडों में विवाद है, उनके मामलों को आर्बिटेशन के माध्यम से निस्तारित कराया जा रहा है। विवाद सुलझते ही इन भूखंडों का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा।