लोकपाल के अधिकार बढ़े, अब मनरेगा के साथ पीएम आवास की भी करेंगे जांच

अब तक लोकपाल केवल मनरेगा से संबंधित मामलों- जैसे फर्जी मजदूरी, भुगतान में अनियमितता, कार्यों की गुणवत्ता और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करते थे।

नए निर्देशों के अनुसार, पीएम आवास (ग्रामीण) के तहत बनने वाले घरों की गुणवत्ता, लाभार्थियों के चयन, किस्तों के भुगतान, तथा निर्माण प्रगति से जुड़ी शिकायतें भी लोकपाल के समक्ष दर्ज कराई जा सकेंगी।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से सामने आती रही समस्याओं अपात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ, घटिया सामग्री का उपयोग, अधूरे मकान और सरकारी धन की हेराफेरी पर सीधी और प्रभावी निगरानी संभव होगी।

जिले में हर वर्ष हजारों पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया बिखरी होने से कार्रवाई में देरी और जवाबदेही की कमी महसूस की जाती रही है।

लोकपाल को जांच का अधिकार मिलने से शिकायतों की स्वतंत्र जांच, स्थलीय सत्यापन, और दोषियों की पहचान अधिक सुदृढ़ होगी। जांच के दौरान लोकपाल संबंधित अधिकारियों, ग्राम प्रधानों और लाभार्थियों से तथ्य एकत्र कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।

दोष सिद्ध होने पर वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की जा सकेगी, जिससे गलत कार्यप्रणाली पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विश्वसनीयता बढ़ाएगा और वास्तविक पात्रों तक लाभ पहुंचाने में सहायक होगा।

इन नए अधिकारों से ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों को उनका वास्तविक हक मिलेगा। नए सत्र से लागू होते ही पीएम आवास से जुड़ी शिकायतों की जांच भी लोकपाल द्वारा कराई जाएगी। -महेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी।