यूपी में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी! आत्मनिर्भर बनाने को योगी सरकार ने की ये पहल; रोडमैप तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जिन वृद्धजनों को उनके बच्चों व परिवारीजनों ने अकेला रहने के लिए छोड़ दिया है, उन बेसहारा वृद्धों के अनुभव का उपयोग करके योगी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाएगी।

समाज कल्याण विभाग के सभी 75 जिलों में संचालित वृद्धाश्रमों के वृद्धों के उत्थान के लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। इन वृद्धों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

6500 वृद्धजनों को दी जा रही सुविधा

प्रदेश भर में चल रहे समाज कल्याण विभाग के वृद्धाश्रमों के लगभग 6500 से अधिक वृद्धजनों को रहने, खाने-पीने, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इन सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ा जाएगा।

सरकार इन वृद्धजनों के पूर्व के व्यवसाय और पेशे के अनुभवों का उपयोग करेगी। जो जिस क्षेत्र में निपुण होंगे, उनके लिए वैसा ही काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों की भी मदद ली जाएगी। किए गए कार्य के आधार पर वृद्धजनों को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इस पहल से वृद्धजन आत्मनिर्भर बनकर वृद्धाश्रमों में बेहतर समय बिता सकेंगे।

हर वृद्धाश्रम में 150 वृद्धों के रहने की है क्षमता

प्रत्येक वृद्धाश्रम में 150 वृद्धों के रहने की क्षमता है। इनका संचालन सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी ) माडल के तहत गैरसरकारी संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। योगी सरकार वृद्धाश्रमों में रहने वाले संवासियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ भी दे रही है। धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए इन बुजुर्गों के लिए तीर्थाटन की विशेष सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति विवाद या अन्य पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने तहसील स्तर पर सुलह अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कुल 216 सुलह अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो वृद्धजनों की शिकायतों का निवारण कर उन्हें न्याय दिलाने में सहायता कर रहे हैं।

वृद्धाश्रमों के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता जिले के जिलाधिकारी कर रहे हैं। यह समिति वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं की नियमित निगरानी और आवश्यक सुधार सुनिश्चित कर रही है।

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