Yogi Cabinet Approved : बुंदेलखंड के 253.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा नियोजित विकास, दूर होगी बदहाली

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए थे और मंत्रीमंडल ने सभी को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें बुंदेलखंड के नियोजित विकास का प्रस्ताव भी है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना, योगेंद्र उपाध्याय, अनिल राजभर और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया को जानकारी दी।

कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के 253.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नियोजित विकास के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही बीडा के ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2045 के अनुसार ही पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि बुंदेलखंड को स्मार्ट औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया जाए। 253.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 33.10 प्रतिशत क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों के लिए, 15.70 प्रतिशत आवासीय व 24.2 प्रतिशत ग्रीन क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

बीडा ने पूरे क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियां प्रस्तावित की हैं। इसके अनुसार मिश्रित उपयोग के लिए 5.14 प्रतिशत, परिवहन एवं लाजिस्टिक उपयोग के लिए 11.26 प्रतिशत, जलाशय एवं जल निकाय के लिए 2.81 प्रतिशत क्षेत्र विकसित किया जाएगा। वहीं लाजिस्टक कारीडोर और मल्टीमाडल लाजिस्टिक पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। मल्टीमाडल लाजिस्टिक पार्क को रेलवे, सड़क और प्रस्तावित हवाई संपर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

बीडा के प्लान के अनुसार मेट्रो-नीयो और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) से पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके साथ ही साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग-27, 44 और प्रस्तावित यूपी लिंक एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, चौड़ी सड़कों का निर्माण व वाहनों के लिए पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा।

इन उद्योगों की होगी स्थापना

बीडा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली इकाईयों की स्थापना, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग, हरित ऊर्जा उपकरण उत्पादन, टेक्नोलाजी आधारित एवं स्वच्छ उद्योग, ई-कामर्स और वेयरहाउसिंग लाजिस्टिक्स उद्योग, आटोमोबाइल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सामग्री के उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।

सिद्धार्थनगर के इटवा सीएचसी का पुराना भवन किया जाएगा ध्वस्त

सिद्धार्थनगर जिले के इटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन जल्द बनेगा। इस सीएचसी के पुराने मुख्य भवन, ओपीडी भवन, डीपीएमयू व सीएचसी को ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्तीकरण की अनुमति गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई।स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के मुताबिक इटवा सीएचसी के नये भवन का निर्माण वहां के जिलाधिकारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से कराएंगे।