भारत और नेपाल के बीच बढ़ेगी वाहनों की गति, फोर लेन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ

एनएचएआइ के परियोजना निदेशक (लखनऊ) ने प्रस्ताव बनाकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) को भेज दिया है। फोर लेन बनाने के लिए प्राधिकरण को सरकारी व गैर सरकारी 325 हेक्टेअर भूमि भी चाहिए होगी। इसे भी चिह्नित कर लिया गया है। यह जमीन फोर लेन के बगल में सर्विस लेन बनाने के काम आएगी।

फोर लेन रोड का प्रोजेक्ट बाराबंकी से बहराइच की 101 किमी यात्रा को सुगम बनाएगा। इतना ही नहीं इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने पर बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और नेपाल के लोगों को सहूलियत मिलेगी। एनएचएआइ ने प्रोजेक्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) से अनुमोदन के बाद छह नवंबर 2025 को ही फाइल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (भारत सरकार) को अनुमोदन के लिए भेज दी है।

पूरे प्रोजेक्ट पर 6,927 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इसे दो चरणों में बनाया जाएगा। पहला चरण बाराबंकी से जरवल और दूसरे में जरवल से बहराइच के बीच बनेगा। उम्मीद की जा रही है वर्ष 2026 के मध्य तक आर्थिक मंजूरी मिलते ही प्राधिकरण टेंडर प्रकिया शुरू कर देगा।

परियोजना निदेशक, एनएचएआइ नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि बाराबंकी से बहराइच के बीच फोर लेन बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से अनुमोदन के बाद छह नवंबर 2025 को ही फाइल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को अनुमोदन के लिए भेज दी है। फोर लेन को बनाने में 6,927 करोड़ की लागत खर्च आएगा।

जमीनों के दामों में उछाल आना तय

जिस रूट से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा, वहां जमीनों की कीमतें भी बढ़नी तय मानी जा रही है। इसलिए निवेशक भी अभी से सक्रिय हो गए हैं। आने वाले समय में सरकारी व गैर सरकारी कोलोनाइजर भी अपनी कालोनियों को विकसित करने के लिए आगे आएंगे।