नये साल में डेढ़ लाख नौकरियां देगी योगी सरकार, पुलिस-शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती

सरकार के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। इसमें सबसे पहले पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इनमें 30 हजार आरक्षी, पांच हजार सब इंस्पेक्टर और अन्य 15 हजार पद शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य ओर अन्य रिक्तियों को मिलाकर 50 हजार पदों को भरा जाएगा।

राजस्व विभाग में 20 हजार पदों में सबसे ज्यादा लेखपालों के पद शामिल हैं। नये साल की शुरुआत में ही पांचवीं जीबीसी के माध्यम से पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। दावा है कि योगी सरकार ने अपने पहले और वर्तमान कार्यकाल में हुई चार जीबीसी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं, जिनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की गारंटी मिली है।

इसके साथ ही सरकार एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। जीआईएस में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी देश के प्रमुख राज्यों के साथ ही कई बड़े देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे।

इन उम्मीदों को भी लगेंगे पंख

जेवर में 3300 एकड़ में 7000 करोड़ की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ एक रनवे के साथ प्रस्तावित है। आगे इसमें पांच रनवे क्रियाशील होंगे। यह एयरपोर्ट प्रतिवर्ष एक करोड़ यात्रियों की क्षमता का होगा और प्रतिदिन 150 उड़ानें संचालित हो सकेंगी।

राज्य की सबसे लंबी सड़क परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा। 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ेगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का अगला संस्करण निवेश मित्र 3.0 इसी साल लांच करने का प्रस्ताव है।

कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए नये नियम लागू होना प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव एफएसडीए मुख्यालय ने भेजा है। इन दवाओं के थोक प्रतिष्ठानों की जिया टैगिंग और भंडारण क्षमता से लेकर खरीद बिक्री के पूरे विवरण का रिकार्ड व सत्यापन की व्यवस्था होगी।

4700 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 63 किलोमीटर लंबे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का काम फरवरी में पूरा होने की उम्मीद है। इसके शुरू होने लखनऊ से कानपुर पहुंचने में कम समय लगेगा।

साइबर ठगी रोकने को संचालित काल सेंटर की क्षमता में दोगुनी वृद्धि की जानी है।