बिहार की तर्ज पर यूपी में भी होगी जातिवार जनगणना? सपा ने विधानसभा में पूछा सवाल; सरकार ने दिया ये करारा जवाब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया। सपा ने सरकार से सवाल किया कि क्या वह प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने पर विचार करेगी? सरकार की ओर से इसे केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार बताए जाने पर असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नकाल के दौरान सपा के डॉ.संग्राम यादव ने कहा कि जाति देश की सच्चाई है। बिहार में हुई जातिवार जनगणना के नतीजे सार्वजनिक करने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्कार कर दिया था। डॉ.राम मनोहर लोहिया और डा.भीमराव आंबेडकर भी जातिवार जनगणना के समर्थक थे। जातिवार जनगणना के बिना सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि बिहार की तर्ज पर क्या वह भी प्रदेश में जातिवार जनगणना या सर्वेक्षण कराएगी?

कृषि मंत्री ने दिया ये जवाब

जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बिहार में जातिवार जनगणना नहीं हुई है। सपा की संविधान में आस्था नहीं है। न ही उसे लोहिया और आंबेडकर पर भरोसा है। इन दोनों ने कभी जाति की बात नहीं की। लोहिया हमेशा कहते थे ‘जाति को तोड़ो, समाज को जोड़ो।’ आंबेडकर समतामूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे।

उन्होंने कहा कि जनगणना का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के क्रमांक 69 पर अंकित है। जनगणना कार्य के लिए केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990 बनाई है। इसके अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार कराती है। राज्य सरकार केंद्र के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

उन्होंने बिहार का नाम लिए बगैर कहा कि सपा विधायक ने जिस प्रदेश का नाम लिया, उसके मुख्यमंत्री ने महिलाओं का अपमान किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी कहा कि जनगणना कार्य केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार है। इस पर सपा सदस्य उत्तेजित हो गए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया।

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