भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर उच्च सदन में हंगामा, सपा सदस्यों ने सभापति के आसन के सामने आकर लगाए नारे

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पिछड़ों के हक से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सपा सरकार में आरक्षण केवल एक जाति तक सिमट जाता था। बिहार चुनाव के बाद सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं को बढ़िया डाक्टर से इलाज कराना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सहित अन्य सपा सदस्यों ने मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। सपा सदस्य किरणपाल कश्यप ने पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यवस्था में इतने छेद हैं कि सत्ता पक्ष के लिए चलनी भी शरमा जाए। सरकार नहीं चाहती की स्नातक बेराेजगारों को रोजगार मिले।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की शह पर आरक्षण का गला घोंटा जा रहा है। गलत आरक्षण का विज्ञापन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक सपा ने प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ दिया था। नकल माफिया, भर्ती माफिया गैंग आपने तैयार किया।

ओबीसी आरक्षण का मतलब केवल एक जाति नहीं है। आज जातिवादी हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं हैं। आप जनता का भरोसा खो चुके हैं। हम एक-एक पद का आरक्षण देकर रहेंगे। आपकी सरकार में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कांटा डालकर केवल एक जाति को लाभ दिया जाता था। आपकी जातिवादी, परिवारवादी राजनीति है। लेखपाल भर्ती मामले सरकार ने कार्रवाई की है। जैसा इनका फर्जी पीडीए, वैसे इनके फर्जी मुद्दे।

वहीं सपा सदस्य आशुतोष शर्मा ने रोजगार मेलों में मिलने वाले रोजगार का प्रश्न किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र दूर बनाए जाने का प्रश्न रखा। इस पर उपमुख्यमंत्री ने हर जिले में केंद्र बनाने के लिए कदम उठाने की बात कही।

सपा सदस्य मुकुल यादव ने मैनपुरी की तहसील करहल की उपमंडी में धान खरीद को लेकर प्रश्न किया। इस मामले में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने जांच कराने के निर्देश दिए। शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने देवीपाटन, चित्रकूट एवं अलीगढ़ मंडल में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों के पद सृजन के मामले पर काम रोककर चर्चा की मांग की।

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रिया में होने की बात कही। उपमुख्यमंत्री ने प्रकरण में सभी के साथ बैठक कर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 का लाभ न दिए जाने का मुद्दा रखा। सभापति इस प्रकरण को एक माह के अंदर निस्तारित कराने के निर्देश दिए।

संविदा और आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण देगी सरकार
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण में एक भी पद की चोरी नहीं होने दी जाएगी। सरकार सरकारी नौकरी ही नहीं संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था में भी आरक्षण देने जा रही है।