उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी, 60 जिलों के लिए मिले 37 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने 13597 शिक्षामित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त के रूप में 37 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए हैं जिससे 60 जिलों के शिक्षामित्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन-वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था की बात की है जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आसानी होगी। यूजीसी ने प्रदेश के चार निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 13,597 शिक्षामित्रों को मानदेय भुगतान की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके लिए 37 करोड़ 77 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि 60 जिलों के शिक्षामित्रों को मिलेगी।
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जिलेवार सूची सभी बीएसए को भेज दी है। शिक्षामित्रों के मानदेय के लिए कुल 15108.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें से दो किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी थीं। अब तीसरी किस्त मिलने से सभी शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी।
वन नेशन-वन स्कॉलरशिप की होगी व्यवस्था: योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'वन नेशन वन स्कॉलरशिप' की व्यवस्था तैयार करा रहे हैं। जल्द ही यह होने जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में प्रवेश के साथ ही बच्चों का डाटा फीड हो जाएगा और उनको अपने आप छात्रवृत्ति मिल जाएगी।
उत्तर प्रदेश में भी छात्रवृत्ति को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। सुविधा के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने वर्तमान सत्र के चार लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन वितरण किया। कुछ छात्र-छात्राओं को प्रतीकात्मक तौर पर लाभ प्रदान किया।
प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों को यूजीसी से नोटिस
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने प्रदेश के चार निजी विश्वविद्यालयों समेत देश के 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है।
यूजीसी ने पिछले वर्ष जून को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार हर विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी छात्रों और आम जनता के लिए उपलब्ध करानी होती है।
यह जानकारी होमपेज पर बिना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के आसानी से सुलभ होनी चाहिए। कई बार ई-मेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से याद दिलाने के बावजूद देश के 54 विश्वविद्यालयों ने नियमों का पालन नहीं किया।
इसमें उत्तर प्रदेश के अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा, एफएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद, मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी फर्रुखाबाद और मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ शामिल हैं।
यह भी पढ़ें- लखनऊ सहित यूपी के चार शहरों विकसित होगी नई टाउनशिप, योगी सरकार देगी 1832.51 करोड़ रुपये
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।