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    किसानों की साथी बनी 'डबल इंजन' सरकार, रबी फसल के बीमा के लिए आ चुके हैं 53 लाख से ज्यादा आवेदन

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) रबी फसलों के लिए किसानों की ढाल बनी है। 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और आलू जैसी फसलो ...और पढ़ें

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    किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही डबल इंजन सरकार

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) मील का पत्थर साबित हो रही है। रबी सीजन 2025-26 के तहत गेहूं, सरसों, चना और आलू जैसी फसलों को सुरक्षित करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसलों का बीमा करा लें ताकि किसी भी दैवीय आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

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    रबी सीजन: आवेदनों की रिकॉर्ड संख्या

    वर्तमान रबी सीजन (2025-26) में किसानों के बीच इस योजना के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 15.01 लाख से अधिक किसानों ने रुचि दिखाते हुए 53.23 लाख आवेदन किए हैं। प्रदेश के लगभग 8.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस बीमा के दायरे में लाया जा चुका है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रबी फसलों के लिए किसानों को कुल प्रीमियम का मात्र 1.5 प्रतिशत हिस्सा देना होता है, जबकि शेष बड़ी धनराशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है।

    साढ़े आठ साल में 5679 करोड़ की क्षतिपूर्ति

    आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016-17 से लेकर 2024-25 तक प्रदेश के 73.79 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचाया गया है। इन वर्षों में कुल 5679.26 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT) में भेजी गई। कृषि मंत्री के अनुसार, चालू वर्ष 2025-26 के खरीफ सीजन में भी अब तक 2.70 लाख किसानों को 215.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

    कैसे करें आवेदन?

    जिन किसानों ने अभी तक अपनी रबी फसलों का बीमा नहीं कराया है, वे आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी समस्या या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। सरकार ने पारदर्शी चयन और त्वरित भुगतान के लिए डीबीटी (DBT) व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है।