UP Politics: मायावती ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को बताया BSP की सफलता, BJP सरकार पर साधा निशाना
UP Politics नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ें जारी कर दिए हैं। आंकड़ें जारी होने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर जातीय राजनीति तेज हो गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सु्प्रीमो मायावती ने बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों पर अपना रुख स्पष्ट किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ें जारी कर दिए हैं। आंकड़ें जारी होने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर जातीय राजनीति तेज हो गई है।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सु्प्रीमो मायावती ने बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों पर अपना रुख स्पष्ट किया, साथ ही यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा।
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मायावती ने कहा- बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय गनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है तथा उन पर गहन चर्चाएं जारी है।
बसपा सुप्रीमो ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं किन्तु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लम्बे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है।
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मायावती ने एक अन्य एक्स (पूर्व में ट्वीटर) में कहा- "बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित 'बहुजन समाज' के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी/एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मण्डल विरोधी जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिन्तित नजर आने लगे हैं।"
1. बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आँकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी है। कुछ पार्टियाँ इससे असहज ज़रूर हैं किन्तु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लम्बे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है।
— Mayawati (@Mayawati) October 3, 2023
यूपी सरकार पर साधा निशाना
यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा- "वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना/सर्वे अविलम्ब शुरू करा देना चाहिए, किन्तु इसका सही समाधान तभी होगा जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी।"
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