सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठकों का असर, विधायकों के प्रस्ताव पर करीब 70 हजार करोड़ से काम कराएगा PWD
Impact of Review Meetings CM Yogi Adityanath मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों मंडलवार विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों से संबंधित उनके प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। मौके पर ही विधायकों से उनके प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता सूची भी ली जा रही है। इस प्राथमिकता सूची के हिसाब से ही विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्य कराए जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकों का बड़ा असर दिखने लगा है। प्रदेश के विकास को और रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंडलवार विधायकों के साथ की जा रही बैठकों के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने विधायकों की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को कराने की तैयारियां शुरू कर दी है।
12 मंडल की समीक्षा बैठक
पीडब्ल्यूडी अब तक सम्पन्न 12 मंडल की समीक्षा बैठकों में विधायकों के प्रस्ताव पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये से सड़क, पुल व पुलियों का निर्माण कार्य कराने की तैयारी कर रहा है। प्रत्येक विधानसभा में करीब एक बराबर धनराशि विधायकों के प्रस्ताव पर विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही लोक निर्माण विभाग मंत्रालय यानी पीडब्ल्यूडी है।
मंडलवार विधायकों के साथ बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों मंडलवार विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों से संबंधित उनके प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। मौके पर ही विधायकों से उनके प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता सूची भी ली जा रही है। इस प्राथमिकता सूची के हिसाब से ही विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्य कराए जाएंगे। इन बैठकों में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बैठ रहे हैं जो विधायकों के प्रस्ताव व उनकी वरीयता सूची का संग्रह कर रहे हैं।
लखनऊ मंडल के विधायकों ने सबसे अधिक विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए
मुख्यमंत्री अब तक 12 मंडलों के विधायकों के साथ बैठकें कर चुके हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल की बैठकें होनी हैं। अब तक जिन 12 मंडलों की बैठकें हुई हैं उनमें अकेले लखनऊ मंडल के विधायकों ने सबसे अधिक लगभग 42,800 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए हैं। इसमें 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवरों के प्रस्ताव शामिल हैं।
25 से 30 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव
अन्य मंडलों से भी 25 से 30 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं। पीडब्ल्यूडी के सूत्रों का कहना है कि विभाग के पास करीब 30 हजार करोड़ रुपये बजट है।
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केंद्रीय योजनाओं तथा अन्य मदों के माध्यम से भी विधायकों के प्रस्तावों से कुछ काम कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग भी की जाएगी।
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एक अनुमान के मुताबिक करीब 70 हजार करोड़ रुपये के काम विधायकों के प्रस्ताव पर कराए जाने की तैयारी की गई है।
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