UP News: यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि स्नातकों के लिए सरकार के स्तर से की जाएगी व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। किसानों को कृषि से जुड़ी तमाम सुविधाएं व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने और कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई एग्री जंक्शन (वन स्टाप शाप) योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2311 केंद्र खोले जाएंगे। 

इन केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी और 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दर पर अनुदान भी देगी। इसके अलावा परिसर के किराए के मद में भी 50 प्रतिशत की राशि दी जाएगी। हालांकि, यह एक वर्ष के लिए होगी और इसकी सीमा एक हजार रुपये प्रतिमाह ही होगी।

एग्री जंक्शन के तहत एक ही छत के नीचे बीज, उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक तो उपलब्ध कराएं ही जाएंगे साथ ही इन केंद्रों पर लघु कृषि यंत्र को किराए पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी होगी।

केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी योजनाओं की जानकारी 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी भी किसानों को इन केंद्र पर उपलब्ध होगी। इन केंद्रों के माध्यम से उर्वरक की संतुलित मात्रा के बारे में भी कृषकों को सलाह दी जाएगी।

प्रदेश के सभी विकासखंडों और तहसील मुख्यालयों पर खुलने वाले इन केंद्रों के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी होंगे।

इच्छुक कृषि स्नातकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार के स्तर से की जाएगी। प्रत्येक केंद्र की न्यूनतम प्रोजेक्ट लागत छह लाख रुपये आंकी गई है। ऋण सीमा पांच लाख होगी और आवेदक एक लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में निवेश करेगा। सरकार का लक्ष्य अगले छह माह में सभी केंद्रों की स्थापना का है।