UP News: निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले की 481046 सीटें खाली, आरटीई के तहत प्रवेश के लिए अभी दो चरण बाकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभी 4,81,046 सीटें खाली हैं। गरीब परिवार के बच्चों को प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में प्रवेश के लिए अभी दो चरण बाकी हैं। 

ऐसे अभिभावक जो अभी तक किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर सके हैं, उनके पास अवसर है। एक फरवरी से तीसरा चरण शुरू होगा। शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश की प्रक्रिया चार चरण में 27 मार्च तक चलेगी।

प्रवेश की प्रक्रिया चार चरणों में

उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डाॅ. मुकेश कुमार सिंह के अनुसार, पहली बार प्रवेश की प्रक्रिया चार चरणों में एक अप्रैल से पहले पूरी होगी। सत्र को नियमित रखने के लिए यह पहल की गई है। प्रदेश में कुल 62,871 निजी स्कूलों में 6,03,065 सीटें हैं। 

पहले चरण में 71,381 बच्चों को और दूसरे चरण में 50,638 बच्चों को सीटें आवंटित की गईं। अभी तक कुल 1,22,019 सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। दूसरे चरण में जिन छात्रों को सीटें आवंटित की गईं थीं, उन्हें सोमवार को विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए।

अब तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म एक फरवरी से 19 फरवरी तक भरे जाएंगे। फिर 23 फरवरी तक सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आवेदन फार्म का सत्यापन करेंगे। 

25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित

24 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। फिर 27 फरवरी को विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे ही चौथे चरण में ऑनलाइन आवेदन एक मार्च से 19 मार्च तक भरे जा सकेंगे। 23 मार्च तक बीएसए फार्म का सत्यापन करेंगे। 

24 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी और 27 मार्च को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं।

यह भी पढ़ें: UP में सभी प्राइमरी स्कूलों का कराया जाएगा सेफ्टी ऑडिट, क्लासरूम से लेकर खेल मैदान तक... परखी जाएंगी व्यवस्थाएं

मात्र 29 प्रतिशत कर्मियों ने ही दिया संपत्ति का ब्योरा

प्रदेश के मात्र 29 प्रतिशत राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों ने ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराया है। इसमें ब्योरा दर्ज कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। यानी अब केवल चार दिन ही शेष बचे हैं।

नियुक्ति व कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने 31 जनवरी तक सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कर्मियों को यह बताना होता है कि उनके पास पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक कितनी चल-अचल संपत्ति है।

मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों की कुल संख्या 8,32,679 है जबकि 23 जनवरी तक महज 2,42,639 ने ही संपत्ति का ब्योरा दिया है।