UP Higher Education : दस नए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय खोलने और पदों को मिली स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए अवशेष 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए कुल 30 नए पद भी 28 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित किए गए हैं।

अभी तक आठ मंडल, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आगरा, मेरठ में ही क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय थे। अब सभी मंडल में क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर राज्यपाल की सहमति के बाद स्वीकृति मिल गई है।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, विन्ध्याचल, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों में ये नए कार्यालय खोले जाएंगे।

हर मंडल में तीन पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें एक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-14, 1,44,200 से 2,18,200 रुपये), जिसे राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों का स्थानांतरण करके पूरा किया जाएगा। एक पद सहायक लेखा अधिकारी (लेवल-6, 47,600 - 1,51,100 रुपये), एक पद कनिष्ठ सहायक (लेवल-3, 21,700 -69,100 रुपये) है। सहायक लेखा अधिकारी को वित्त विभाग के माध्यम से नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती से की जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाएं भी होंगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में मानव संसाधन और आवश्यक सेवाओं के लिए 50 पदों की आउटसोर्सिंग की स्वीकृति भी दी गई है।

इनमें कंप्यूटर आपरेटर के 10 पद, वाहन चालक के 10 पद, परिचर/चौकीदार के 20 पद, सफाई कर्मचारी के 10 पद शामिल हैं। इन पदों पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराया जाएगा, और इस दौरान श्रम, एमएसएमई और कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

सभी पद अस्थायी रूप से सृजित किए गए हैं। इन पर कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन व भत्ते मिलेंगे। वित्त विभाग की सहमति के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि पदों की संख्या वास्तविक कार्य आवश्यकता के अनुसार ही रहे और आउटसोर्सिंग से संबंधित शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी रहे डा. दीनानाथ सिंह, डा. जगदीश सिंह दीक्षित, प्रो. अंजू सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे सभी मंडलों में उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं और नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।