Yogi Cabinet: यूपी में महिलाओं को रजिस्ट्री में मिलेगी इतनी छूट, योगी सरकार ने बढ़ा दिया दायरा
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही मिलती थी। सरकार का यह निर्णय मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लिया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के हित में बड़ा निर्णय हुआ है। अब महिलाओं के नाम से एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।
अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री में ही एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी से छूट मिलती थी। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
कैबिनेट के समक्ष मंगलवार को कुल 38 प्रस्ताव आए थे, इनमें से 37 पास हो गए हैं। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का बंधक बिना कब्जा विलेख पर रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट देने का प्रस्ताव कुछ और संशोधनों के साथ अगली कैबिनेट बैठक में रखने के लिए कहा गया है।
वहीं, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का महिला सशक्तीकरण व संपत्ति में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रुपये तक के मूल्य की संपत्ति की खरीद में महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर महिलाओं को एक लाख रुपये की छूट मिल जाएगी।
अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की ही छूट मिलती थी। कैबिनेट बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार का मानना है कि इस निर्णय से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी।
जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वे समाज में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और सम्मानित बनेंगी। यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2024 के बजट में महिलाओं के पक्ष में होनी वाली रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क कम करने की बात कही थी। प्रदेश सरकार का यह निर्णय उसी दिशा में एक सकारात्मक और प्रभावी कदम माना जा रहा है। इस पहल से महिलाओं के पक्ष में संपत्ति के स्वामित्व को सामाजिक सम्मान एवं आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
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