अंसल API के दिवालिया घोषित होने पर हरकत में आई यूपी सरकार, CM योगी ने अधिकारियों को किया तलब; दिये निर्देश
सीएम ने कहा अंसल ग्रुप ने खरीदारों के साथ धोखा किया है जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआइआर कराई जाए।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हाईटेक सिटी का सपना दिखाकर हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले अंसल प्रॉपर्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) के दिवालिया घोषित होने पर सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को आवास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदारों के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप ने खरीदारों के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआइआर दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और खरीदारों की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे न्यायालय में अंसल के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री के साथ बैठक खत्म होने के तत्काल बाद एलडीए कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अंसल पर एफआइआर कराने और एनसीएलटी के निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने सहित आगे की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवंटियों को पूरा न्याय मिलेगा और जिसकी जो शिकायत होगी उस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
उपाध्यक्ष ने कहा, एनसीएलटी के आदेश में एलडीए या आवास विभाग को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उसे नोटिस दिया गया, जबकि अंसल पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का एलडीए का बकाया है। गांव सभा की जमीन सहित भूमि अर्जन करने में अंसल पर अनियमितता की शिकायतों की जांच होगी और यदि इसमें एलडीए या किसी अन्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दोषी मिलते हैं तो कार्रवाई होगी।
वर्ष 2005 में सरकार ने दिया था लाइसेंस
एक सवाल के जवाब में उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अंसल को लाइसेंस एलडीए ने नहीं दिया है। वर्ष 2005 में हाईटेक टाउनशिप की नीति के तहत तत्कालीन सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। इससे पहले सुबह सरोजनीनगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने अंसल आवासीय समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अंसल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
अंसल को घोषित किया गया है दिवालिया
अंसल एपीआई को पिछले माह एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है। लखनऊ, नोएडा समेत अन्य स्थानों पर समूह की जमीनों और निवेश को संभालने के लिए अंतिरम समाधान पेशेवर (आइआरपी) को नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। कम से कम तीन हजार निवेशकों का पैसा लखनऊ की अंसल की योजना में लगा है, काफी प्लाट का पैसा लिया गया, लेकिन उतनी जमीन ही उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी जमीनों को भी बेचने का आरोप समूह पर है।
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