Negligence of Cooperative Officers: अधिकारियों की लापरवाही से बी-पैक्स कंप्यूटरीकरण के 20 करोड़ रुपये वापस

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : सहकारिता विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी समितियां (बी-पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र सरकार से मिले लगभग 20 करोड़ रुपये वापस करने पड़े हैं।

इस लापरवाही से 4414 बी-पैक्स के कंप्यूटरीकरण का काम राज्य में पिछड़ गया है। गौरतलब है कि बी-पैक्स का कंप्यूटरीकरण करते हुए इसके माध्यम से किसानों को खाद-बीज, ग्रामीणों को बैकिंग सेवाएं, जन सुविधा केंद्र और अन्य कई सेवाएं देने की योजना पर काम चल रहा है।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर अब केंद्र सरकार से कंप्यूटरीकरण का पैसा फिर से वापस लाने के प्रयास में जुटे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय बी-पैक्स संख्या 7414 है। अब तक 3000 बी-पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है।

शेष 4414 बी-पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार से करीब 20 करोड़ रुपये मिले थे। इस धनराशि से बी-पैक्स का काम 30 जून 2025 तक करने के निर्देश दिए थे। समय पूरा होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। जिसकी वजह से पूरा पैसा वापस करना पड़ा।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा है कि केंद्र सरकार से यह पैसा जल्द ही वापस मिल जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने फिर से धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया है। बजट आने के साथ ही तत्काल टेंडर करते हुए शेष बी-पैक्स के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।