यूपी में बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों से कैसे ठगे गए ज्यादा पैसे? उपभोक्ता परिषद ने खोलीं परतें

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों द्वारा की जा रही इस अनियमितता के माध्यम से पावर कारपोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) में स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रीपेड मीटर पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी राशि नहीं ली जा सकती है।

उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर साफ्टवेयर में तमाम प्रीपेड मोड वाले नए कनेक्शन के पोस्टपेड मोड में दिखने के कारण सिक्योरिटी राशि भी ली गई। इसमें लाखों उपभोक्ता ठगे गए हैं। 10 सितंबर से अब तक करीब 3.18 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं।
उन्होंने बताया है कि इस प्रकरण की जानकारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन को दे दी गई है।

मांग की गई है कि नियम विरुद्ध वसूली गई सिक्योरिटी धनराशि उपभोक्ताओं को लौटाई जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। यह भी कहा है कि नियम विरुद्ध वसूली के बाद समायोजन की बात करना न्यायसंगत नहीं है। बता दें कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने 10 सितंबर को नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के माध्यम से ही प्रीपेड मोड में दिए जाने का आदेश जारी किया था।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सिक्योरिटी राशि लिए जाने के कुछ उदाहरण
महोबा निवासी शशांक निगम ने 30 दिसंबर को तीन किलोवाट का कनेक्शन लिया। उनसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये वसूलने के साथ ही 1200 रुपये सिक्योरिटी राशि वसूली गई। मथुरा निवासी सुनीता से चार किलोवाट कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर शुल्क के साथ 1600 रुपये सिक्योरिटी, बलिया निवासी विजेंद्र सिंह से एक किलोवाट के कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर शुल्क के साथ 100 रुपये सिक्योरिटी तथा गोरखपुर निवासी सोनी देवी से एक किलोवाट के कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर शुल्क के साथ ही 300 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा कराई गई।