UP: गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक में बोले मुख्य सचिव- कमजोर प्रदर्शन वाले केंद्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए कम खरीद करने वाले केंद्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है। उन्होंने केंद्रवार दैनिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए कहा है। इसमें ग्राम प्रधानों का सहयोग लेने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल के लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का भी निर्देश दिया है।

वह सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि पहली अप्रैल से अब तक 5195 क्रय केंद्रोंं के माध्यम से 38,982 किसानों से 1.68 लाख टन गेहूं खरीदा गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के बचे हुए पात्र किसानों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से 22 मई से 10 जून तक पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान को ग्राम पंचायत स्तर पर पूरी गंभीरता से संचालित किया जाए। अभियान से पहले ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर ऐसे कृषकों की सूची तैयार करा ली जाए जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सभी मंडलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सभी विद्यालयों में जुलाई से सत्र शुरू होना है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में जिलाधिकारी अमरोहा ने बताया कि जिले में टीबी मरीजों के लिए आईवीआरएस सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से मरीजों को फोन कर पूछा जाता है कि उन्होंने दवाई ली या नहीं। उन्हें चिकित्सीय परामर्श पर भी फोन पर उपलब्ध कराया जाता है। 

दवाई न लेने पर आशा कार्यकर्ता व कर्मी द्वारा उनके घर जाकर उनकी समस्या का समाधान कराया जाता है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस आईवीआरएस सेंटर का अध्ययन कर पूरे प्रदेश में लागू कराने का निर्देश दिया। अयोध्या के मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने रामपथ, रामजन्मभूमि पथ और भक्ति पथ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में आईं चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी बहराइच ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डेन कार्ड वितरण में तेजी लाने के लिए अपनाई गई रणनीति के बारे में बताया।