Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तर प्रदेश में नए साल पर कड़ी निगरानी का आदेश, सभी जिलों को निर्देश जारी

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:23 AM (IST)

    मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, कृषि, गोवंश संरक्षण व कल्याणकारी योजनाओं की ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, कृषि, राजस्व, जनशिकायत निस्तारण, गोवंश संरक्षण व प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।

    उन्होंने नववर्ष पर भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी जिले में हुड़दंग, छेड़छाड़ या लूटपाट जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती व निरंतर पुलिस पेट्रोलिंग की जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शीतलहर को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बस व रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था हो तथा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं। किसी भी स्थिति में रात के समय गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश खुले में न रहें।

    शीतलहर से बचाव के लिए त्रिपाल, बोरा आदि का प्रयोग किया जाए। वृद्ध, अशक्त एवं नवजात गोवंश के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। गोवंश को पौष्टिक आहार और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ गो आश्रय स्थलों में साफ-सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।

    कृषि से जुड़े कार्यों की समीक्षा में मुख्य सचिव ने फार्मर रजिस्ट्री में नामांकन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए शत-प्रतिशत नामांकन आवश्यक है।

    किसानों को एसएमएस के माध्यम से जागरूक करने और लेखपाल स्तर पर लंबित किसान आइडी शीघ्र स्वीकृत की जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि रबी फसल का डिजिटल क्राप सर्वे अभियान पांच जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। सभी डीएम तैयारियां पूरी कर लें।

    मुख्य सचिव ने मंडलायुक्त व डीएम से प्रतिदिन जनता दर्शन आयोजित करने और शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। खसरा वार सर्किल रेट के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि मानकीकृत प्रारूप के अनुसार सर्किल रेट तैयार कर पुनरीक्षण प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

    जिन 13 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण लंबित है, वहां शीघ्र पूरा किया जाए। रविवार को आयोजित होने वाले आरोग्य मेलों में अधिक से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। बैठक में गृह, कृषि, पशुपालन, लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।