UP Budget︙योगी के बजट में ग्रामीण क्षेत्र की बल्ले-बल्ले, बनेंगे बारात घर और जिम… बेघर को भी मिलेगी अपनी छत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार के बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बेघरों को छत, शौचालय व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को छत मुहैया कराने के लिए विशेष प्रावधान बजट में किए गए हैं। 

वहीं, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मांगलिक कार्य व अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बारात घर का निर्माण भी कराया जाएगा। बारात घर के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

पंचायती राज विभाग के लिए भारी भरकम राशि

अगले वित्तीय वर्ष ग्रामीण विकास के मद में सरकार 25,409 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के लिए भी भारी भरकम राशि 21,197 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 36.15 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 34.14 लाख का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसी मिशन पर आगे बढ़ते हुए हर वंचित को छत देने के लिए बजट में 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि पीएम आवास योजना से छूटे लोगों को आवास मुहैया कराए जाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2018 से अब तक 2.03 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 

अगले वित्तीय वर्ष इस योजना पर 1140 करोड़ रुपये और व्यय किए जाएंगे। पंचायत विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण व विद्युतीकरण की व्यवस्था के लिए भी बजट में 21.80 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 

स्टेडियम एवं ओपेन जिम का होगा निर्माण

पंचायत कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-बिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जाएगा। इस मद में 3.5 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण भी किया जाएगा। 

बजट में विशेष रूप से इसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना को आगे बढ़ाते हुए 33 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।

मुख्य बिंदु

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को दी जाएगी गति, 4867.39 करोड़ खर्च करेगी सरकार।
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर खर्च होंगे 5060 करोड़ रुपये।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मद में की गई 3695 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी 3668 करोड़ रुपये का किया गया प्रविधान।
• विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों के मद में व्यय होंगे 2520 करोड़ रुपये।

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