UP Budget 2025: मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी योगी सरकार, बजट में दो लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आधी आबादी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उनकी प्रगति में योगी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्ष 2025 -2026 के बजट में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उत्थान का विशेष ख्याल रखा है। वहीं योगी सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने की नई योजना ला रही है।

बजट में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को कवर किया गया है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बीसी सखी योजना के अंतर्गत 39, 556 बी. सी. सखी द्वारा कार्य करते हुए 31, 103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया।

1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित

वहीं 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है। दो लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

महिला सामर्थ्य योजना संचालित

योगी सरकार उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क गैस सिलिंडर वितरित कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है।

सात जिलों में खुलेंगे श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लिए योगी सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्था की है। 2980 करोड़ रुपये निराश्रित महिला पेंशन योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान पर खर्च होंगे। वहीं 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए की गई है। इसके अलावा 7 जिलों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण होगा।

वहीं 170 करोड़ रुपये इस नई योजना पर अगले वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाएंगे। 252 करोड़ रुपये कोविड में माता-पिता खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए प्रस्तावित हैं। 4119 करोड़ रुपये पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर खर्च होंगे। 971 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए व्यय होंगे। 100 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए प्रस्तावित हैं।

श्रमिक कल्याण पर भी ध्यान

6,22.974 लाभार्थी सितंबर 2024 तक मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत लाभांवित हैं। 41453 लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ दिया गया। 55 हजार रुपये कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल दो बालिकाओं के स्वजातीय विवाह पर सरकार देगी। 61 हजार रुपये की सहायता अंतरजातीय विवाह की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को सरकार प्रदान करेगी। 360 बच्चों की क्षमता वाला एक-एक अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए बना है। 1000 बच्चे अब इन विद्यालयों में पढ़ाई करेंगे, सरकार इन विद्यालयों की क्षमता को बढ़ाएगी।

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