UP Budget 2025: 'एक बड़े घोटाले की पटकथा है बजट', शिवपाल बोले- 2027 में रखा जाएगा सभी वर्गों का ध्यान
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है। ये साल 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। योगी सरकार ने बजट में किसानों युवाओं महिलाओं व बच्चों का भी खास ध्यान रखा है। वहीं यूपी का बजट पेश होने के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है। ये साल 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का भी खास ध्यान रखा है।
वहीं यूपी का बजट पेश होने के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण खत्म ही हुआ था। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सियासत शुरू कर दी। उन्होंने इस बजट को घोटालों की पटकथा करार दिया है।
बीजेपी की एक बड़े घोटाले की पटकथा है बजट
सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के बजट पर कहा कि यह बजट बीजेपी की एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं।
जनता की जरूरतों के बजट बनाए सरकार
शिवपाल सिंह ने कहा कि ''मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरतों के बजट बनाएं। हम 2027 में जनता के हित में एक बेहतर बजट लेकर आएंगे।" आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा किया है।
600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
इस बजट में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन केल लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
विश्वविद्यालयों में भी होगा सुधार
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। वहीं, विन्ध्यांचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने के लिए 52 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई।
प्राविधिक शिक्षा को लेकर बजट में क्या?
- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेली' शिक्षा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- वर्तमान व आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाये।
- वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं।
- प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही है। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साईंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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