मकर संक्रांति का इंतजार, उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में विस्तार के साथ मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल

अब सबको इंतजार है, अच्छे दिन यानी मकर संक्रति का। इसी दौरान भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होगा। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में फेरबदल में संगठन और सरकार के बीच अदला-बदली का फार्मूला अपनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल्द ही नए चेहरों की एंट्री या मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना है। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर गहन मंथन हुआ। माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही फेरबदल पर अमल किया जा सकता है। इसके बाद संगठन के पुनर्गठन का काम शुरू होगा।

भाजपा नेतृत्व आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। नये प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति के बाद चर्चा तेज है कि संगठन में सक्रिय रहे पुराने नेताओं को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग (OBC), दलित और युवा चेहरों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र से नए मंत्रियों को शामिल कर पार्टी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहती है।

मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर गहन मंथन हुआ। माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही फेरबदल पर अमल किया जा सकता है। इसके बाद संगठन के पुनर्गठन का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक पूर्वी अनिल और पश्चिमी महेन्द्र कुमार की मौजूदी में करीब डेढ़ घंटे चली यह बैठक वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी दिल्ली में हाईकमान के सामने कोर कमेटी की बैठक में हुई चर्चा और प्रस्ताव की जानकारी देंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में काम कर रहे कुछ मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।

वहीं, विभागीय प्रदर्शन, प्रशासनिक रिपोर्ट और एसआइआर जैसे आकलनों के आधार पर कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। इसके साथ ही आयोगों और बोर्डों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में साफ संकेत दिए गए कि संगठन में कुछ चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है, वहीं सरकार के कुछ मंत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी का सरकार में शामिल होने की प्रबल संभावना है।

सूत्र बताते हैं कि यह पूरा फेरबदल 2027 विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश होगी। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि वर्तमान में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, ऐसे में पश्चिम यूपी से नेताओं को आगे लाकर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

अधिकतम 60 मंत्री

प्रदेश सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोक सभा चुनाव के बाद दो मंत्री सांसद बन गए हैं, जिससे मंत्रिमंडल में रिक्तियां बनी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे जितिन प्रसाद और राजस्व राज्य मंत्री रहे अनूप प्रधान वाल्मीकि अब संसद में हैं। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज है।
सूत्र बताते हैं कि यह पूरा फेरबदल 2027 विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश होगी। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि वर्तमान में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, ऐसे में पश्चिम यूपी से नेताओं को आगे लाकर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है।