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    यूपी के लोगों के बहुत काम आएगी ये एक ID, सभी सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:58 PM (IST)

    मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 'एक परिवार एक पहचान' योजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी डीबीटी योजनाओं के लाभार्थियों को फैमिली आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ने ...और पढ़ें

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    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक, बिना किसी बाधा और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसी लक्ष्य को लेकर फैमिली आइडी–एक परिवार एक पहचान योजना को सरकार मजबूत कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने योजना की समीक्षा की और डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के सभी लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से फैमिली आइडी से जोड़ने के निर्देश दिए।

    मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि डीबीटी के तहत संचालित सभी योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थी फैमिली आइडी से जोड़े जाएं। इसके लिए सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं और सेवाओं को फैमिली आइडी डाटाबेस से जोड़ें। तय अंतराल पर डाटा साझा करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग उनके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से समन्वय स्थापित करें।

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    केंद्र से प्राप्त डाटा को फैमिली आइडी डाटाबेस से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति या परिवार को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि फैमिली आइडी डाटाबेस के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए संभावित लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। ऐसे पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंच सके।

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    प्रमुख सचिव, नियोजन आलोक कुमार ने फैमिली आइडी योजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बताया कि किस प्रकार इस योजना के माध्यम से एक ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जा सकता है। फैमिली ई-पासबुक का भी प्रदर्शन किया गया।

    ई-पासबुक के जरिए आम नागरिक अपने परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त की जा रही सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आसानी से देख सकेंगे। साथ ही फैमिली आइडी डाटाबेस के आधार पर उन योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी मिल सकेगी, जिनके लिए वे पात्र हैं। बैठक में कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।