योगी सरकार का बुजुर्गों को बड़ा तोहफा: 8 माह में 9.83 लाख नए पेंशनर जुड़े, डिजिटल सुरक्षा का मिला घेरा

डिजिटल क्रांति से मिटा भ्रष्टाचार, पारदर्शिता में नंबर-1 यूपी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण प्रणाली में व्यापक बदलाव किए हैं। अब आधार आधारित सत्यापन और निरंतर डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी खजाने का पैसा केवल पात्रों तक ही पहुंचे।

अपात्रों पर नकेल: शुद्धिकरण अभियान के तहत वर्ष 2025 में 3.32 लाख मृतक और अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए, जबकि 2024 में यह संख्या 1.77 लाख थी।

DBT का सुरक्षा कवच: पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो गया है।

फैमिली आईडी: 60 की उम्र होते ही स्वतः शुरू होगी पेंशन

योगी सरकार ने तकनीकी नवाचार करते हुए 'एक परिवार-एक पहचान' (Family ID) प्रणाली को पेंशन योजना से जोड़ दिया है।

"अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी के माध्यम से जैसे ही कोई पात्र नागरिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, उसका डेटा स्वतः सत्यापित होकर पेंशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।" - असीम अरुण, समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

पेंशनर्स की संख्या में भारी उछाल

पिछले एक साल में योगी सरकार ने पेंशन कवरेज के दायरे को अभूतपूर्व विस्तार दिया है:

सम्मान और स्वावलंबन की नई राह

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक अमरजीत सिंह के अनुसार, विभाग का लक्ष्य 'शून्य रिक्ति' सुनिश्चित करना है, ताकि राज्य का कोई भी पात्र बुजुर्ग आर्थिक सहायता से वंचित न रहे। पेंशन की यह राशि न केवल वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि समाज में उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने का संबल भी प्रदान कर रही है।