सौ रुपये के स्टांप पर कर लिया टाेल का अनुबंध, पकड़ी गई 23 करोड़ की कमी 

स्टांप और रजिस्टेशन विभाग के अनुसार कंपनी को कुल अनुबंध का चार प्रतिशत स्टांप डयूटी के रूप में जमा करना था। इस संबंध में कलेक्ट्रेट के यहां वाद भी दायर कर दिया गया है। सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय रमेश कुमार के अनुसार टोल वसूल करने वाली कंपनी इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी के बीच 2024 से 2026 तक दो वर्षों जो अनुबंध किया गया उसमें एक सौ रुपये का ही स्टांप शुल्क जमा किया गया। शहरी क्षेत्र में कुल अनुबंध का चार प्रतिशत और नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर दो प्रतिशत स्टांप डयूटी देने का प्राविधान है।

गत सितंबर में निबंधन विभाग ने रेलवे, टोल और शराब की दुकानों के होने वाले अनुबंध में करोड़ों स्टांप शुल्क चोरी की आशंका जताई थी। एआइजी स्टांप रमेश कुमार कीर तरफ से इस संबंध में रेलवे, टोल प्लाजा और जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर पूछा गया था कि आपके यहां उठने वाले ठेकों, स्टैंड और दुकानों में होने वाले अनुबंधों में स्टांप शुल्क के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

निबंधन विभाग ने गत चार वर्षों में हुए अनुबंधों की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन किसी विभाग के नोटिस का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सहायक आयुक्त का कहना है कि दूसरे विभागों से भी वसूली के लिए प्रक्रिया तेज की जाएगी।