उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, गरीब परिवारों को एक साल के अंदर रोटी, कपड़ा व मकान देने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत राज्य में चिन्हित 13.5 लाख परिवारों को एक साल के अंदर घर, कपड़ा, मकान, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही सवा लाख रुपये की वार्षिक आय सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 

इन परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने को कहा है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जीरो पावर्टी अभियान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की।

परिवारों को योजनाओं से जोड़ा जाए

मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत सभी जिलों में करीब 13.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 13.22 लाख परिवारों का डाटा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि चिन्हित परिवारों में 11.10 लाख के पास घर नहीं हैं, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में शीर्ष प्राथमिकता पर शामिल किया जाए। 

जिन परिवारों को राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिन जिलों का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है। वहां सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। 

तुलना में अच्छे आंकड़े प्रदर्शित होने चाहिए

31 मार्च की रिपोर्ट में जिलों की पिछले आंकड़ों की तुलना में अच्छे आंकड़े प्रदर्शित होने चाहिए। सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए सीएम युवा, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी लाभकारी योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के ऋण स्वीकृत कराए जाएं।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बड़े उद्यमियों को ऋण मिलने में कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने सीडी रेशियो बढ़ाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस

मुख्य सचिव ने कहा कि 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एनआईसी के माध्यम से जनपद स्तर पर वर्कशॉप आयोजित कराई जाए, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को साइबर हमलों से बचने और सुरक्षित इंटरनेट के प्रयोग के बारे में जागरूक किया जाए।

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