Suspended For Negligence : जांच में दोषी मिले बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी, निलंबित
Action against Corruption in UP पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाहीने बताया कि बलरामपुर के उतराैला क्षेत्र से शिकायतें मिलने पर जांच कराई गई थी। दोषी पाए जाने पर जिला कृषि अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। एक अन्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : खरीफ सीजन में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की सख्ती जारी है। वितरण में लापरवाही संबंधी शिकायतों के बाद बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी को भी इससे पहले निलंबित किया जा चुका है। वहीं कालाबाजारी के मामले में अब तक 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 580 फुटकर विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शुक्रवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी दी।
लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने बताया कि बलरामपुर के उतराैला क्षेत्र से शिकायतें मिलने पर जांच कराई गई थी। दोषी पाए जाने पर जिला कृषि अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। एक अन्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि जायद की फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है और किसानों को आवश्यकता अनुसार बीज और उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। खरीफ सीजन में खाद की कमी न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। खरीफ के लिए प्रदेश में 27 लाख टन यूरिया उपलब्ध हो चुकी है। 10 लाख टन यूरिया की और आपूर्ति की जा रही है। पिछले वर्ष खरीफ में 32.84 लाख टन यूरिया की खपत हुई थी, इस बार उससे अधिक स्टाक मौजूद है।
जुलाई में केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख टन यूरिया और भेजा जाएगा। जिससे सितंबर तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। वितरण और आपूर्ति को लेकर प्रदेश की 26 फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई है। निजी कंपनियों के रैक से की जाने वाली यूरिया आपूर्ति में से 25 प्रतिशत वितरण पीसीएफ द्वारा किया जाएगा। खाद को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।
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