पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ओपी राजभर ने छेड़ा कोटे में कोटे का राग, CM योगी और PM मोदी को देंगे प्रस्ताव

मंत्री राजभर लंबे समय से ओबीसी के आरक्षण कोटे में बंटवारे की मांग करते आ रहे हैं। उनकी इस मांग से सत्ताधारी दल भाजपा कहीं से जुड़ती हुई नहीं दिख रही है। भाजपा संगठन के एक वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी का कहना है कि कोटे में कोटा अभी संभव नहीं है। यह संवेदनशील मुद्दा है। संविधान में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत ही पंचायत चुनाव होंगे।

आरक्षण का लाभ ओबीसी और एससी की कुछ चुनिंदा जातियों के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के उद्देश्य से सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश है। पिछड़ी जातियों के लिए सात प्रतिशत कोटा प्रस्तावित है जिसमें 16 पिछड़ी जातियों को रखा गया है।

अति पिछड़ी जातियों के लिए नौ प्रतिशत कोटा प्रस्तावित है जिसमें 32 पिछड़ी जातियों को रखा गया है तथा 11 प्रतिशत कोटा सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए है जिसमें 57 पिछड़ी जातियों को रखा गया है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे के उपवर्गीकरण का आदेश भी दिया है, यह भी किया जाना चाहिए। राजभर का कहना है कि कोटे में कोटा निर्धारित करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। सरकार को इसके लिए राजी कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।

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