यूपी में मांगी गई है अधिकारियों की लिस्ट, अब हटेंगे सहायक आयुक्त व उपायुक्त; छह के खिलाफ जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लंबे समय से विशेष अनुसंधान शाखा के सचल दस्ते में तैनात सहायक आयुक्त और उपायुक्त को वहां से हटाया जाएगा। ऐसे अधिकारियों की सूची सभी 20 जोन से मांगी गयी है। कानपुर की फैक्ट्री से पान मसाला लदे चार ट्रकों के बिना ई-बिल निकल जाने की घटना के बाद शासन ने इसे गंभीरता से लिया है।

सचल दल में सहायक आयुक्त को नियम के अनुसार एक साल और उपायुक्त को दो साल तक ही तैनात रहना चाहिए। लखनऊ सभी कई जोन में सहायक आयुक्त चार से पांच साल और उपायुक्त छह से सात साल से टिके हुए हैं।

करीब छह अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू

टैक्स चोरी का माल पकड़कर छोड़ने के मामले सामने आने के बाद करीब आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। कई अधिकारियों के स्थानांतरण पिछले साल दूसरे अनुभागों में होने के बावजूद वह सचल दल में ही काम कर रहे हैं।

पिछले दिनों नवंबर 2023 में प्रोन्नत हुए सहायक आयुक्तों को उनके मूल पदों पर तैनाती देने के बाद अब शासन ने नियम विपरीत डटे अफसरों को हटाने के लिए जोनवार सूची मांगी है। जानकारी का एक प्रारूप भी जोन को भेजा गया है। जानकारी के साथ जोन से सूची शासन को उपलब्ध करायी जा रही है।

सूची में यह जानकारी भी...

सूची में यह जानकारी भी दी जा रही है कि एक ही जोन में कौन से अधिकारी सबसे लंबे समय से तैनात हैं ? उनका स्थानांतरण दूसरे अनुभागों में होने के बावजूद सचल दल में उनकी तैनाती का आधार भी बताया जा रहा है। शासन स्तर से सूची मांगे जाने पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लगभग सभी जोन से सूची मिल गयी है। अब उनकी नवीन तैनाती स्थल के बारे में विवरण जुटाया जा रहा है। जल्द ही यह अधिकारी सचल दस्ते से हटाए जाएंगे। उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।