नया उत्तर प्रदेश: 'बीमारू' के टैग से मुक्त होकर बना 'फियरलेस बिजनेस' का ग्लोबल मॉडल

आर्थिक छलांग: 12 लाख करोड़ से 35 लाख करोड़ का सफर

मुख्यमंत्री ने सदन में तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है।

GSDP में उछाल: वर्ष 2012-16 के दौरान जो राज्य की जीडीपी महज 12.88 लाख करोड़ रुपये थी, वह वित्तीय अनुशासन के चलते आज 35-36 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है।

प्रति व्यक्ति आय: प्रदेश के नागरिकों की औसत आय में करीब तीन गुना वृद्धि हुई है। 43,000 रुपये से शुरू हुआ यह सफर अब 1,20,000 रुपये के स्तर को पार कर चुका है।

खेती और ऊर्जा में 'ग्रीन रेवोल्यूशन'

विकास का पहिया केवल शहरों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों को बताया-

कृषि विकास दर: प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में 8% से छलांग लगाकर 18% की विकास दर हासिल की है।

सोलर हब: पर्यावरण और बिजली की आत्मनिर्भरता के लिए 1GW के सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ यूपी देश का नेतृत्व कर रहा है।

स्वास्थ्य अवसंरचना: 'एक जनपद-एक मेडिकल कॉलेज' के संकल्प के साथ राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन रहे हैं।

युवाओं को संबल: 60 लाख रोजगार और स्टार्टअप ईकोसिस्टम

बेरोजगारी की चुनौतियों पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने बताया कि राज्य में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने से रोजगार के द्वार खुले हैं। 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से लगभग 60 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वहीं, एमएसएमई (MSME) सेक्टर की 96 लाख इकाइयां आज 2 करोड़ परिवारों की आजीविका का आधार बनी हुई हैं।

बैंकिंग सेक्टर में बढ़ा विश्वास (CD Ratio)

राज्य की वित्तीय सेहत का प्रमाण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रेडिट-डेपोजिट (CD) रेशियो 44% से बढ़कर 65% तक पहुंच गया है। हमारी कोशिश इसे 70% तक ले जाने की है। इसका सीधा अर्थ है कि बैंकों में जमा जनता का पैसा अब प्रदेश के विकास, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध है।

भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन: बिना भेदभाव 'फेसलेस' सेवा

अंत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं 'फेसलेस' हैं। आयुष्मान कार्ड से लेकर मुफ्त राशन तक, हर लाभ बिना किसी बिचौलिए या भेदभाव के पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सुशासन और सुरक्षा के इसी 'यूपी मॉडल' ने प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकास के शिखर पर खड़ा कर दिया है।