नया नियम: उत्तर प्रदेश सरकार खुद करेगी संविदा कर्मियों की भर्ती, मिलेगा आरक्षण का लाभ; नहीं होगी बिचौलियों की भूमिका

मनोज त्रिपाठी, लखनऊ। आउटसोर्स पर विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात किए जाने वाले संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। 

संविदा कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए इनकी भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटा कर सरकार खुद भर्ती करेगी। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा।

भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिए जाने का प्रयास

सरकार की कोशिश है कि योग्यता व पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए। साथ ही भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाए।

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मियों की भर्ती की परंपरा शुरू की थी, लेकिन तमाम संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 

आउटसोर्सिंग पर करीब पांच लाख संविदा कर्मी

नतीजतन सरकार ने जेम पोर्टल के जरिए आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था की थी। वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर करीब पांच लाख संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं।

पिछले कुछ समय समय से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों के शोषण की तमाम शिकायतें सरकार को मिली हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग द्वारा आउटसोर्स पर संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 

प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका समाप्त: राजभर

इस बारे में श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जाएगी।

इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की वेतन संबंधी व अन्य शिकायतें दूर होंगी। साथ ही उन्हें निर्धारित मानदेय या वेतन भी प्राप्त हो सकेगा।

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