लोकायुक्त की जांच में चार IAS अधिकारी समेत अन्य लोकसेवक दोषी, राज्यपाल काे सौंपी साल 2024 की रिपोर्ट
लखनऊ में लोकायुक्त प्रशासन ने बीते साल 2131 शिकायतों का समाधान किया। 55 रिपोर्ट सरकार को सौंपी गईं जिनमें आईएएस अधिकारियों समेत कई लोकसेवकों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। 115 मामलों में शिकायतकर्ताओं को 3.72 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ दिलाए गए। न्यायमूर्ति संजय मिश्र ने राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। 250 विद्यार्थियों ने लोकायुक्त संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लोकायुक्त प्रशासन ने पिछले वर्ष 2,131 परिवादों का निस्तारण किया। इनमें कुल 55 प्रतिवेदन, संस्तुति व विशेष प्रतिवेदन सरकार को भेजे गए, जिनमें दोषी पाए गए चार आइएएस अधिकारियों के अलावा 10 नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्षों व 93 लोकसेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की गई है। जबकि 115 मामलों में शिकायतकर्ताओं को राहत दिलाई गई, जिनमें उनके 3.72 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति से संबंधित देयों का भुगतान कराया गया।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र ने सोमवार को वार्षिक प्रतिवेदन-2024 राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा। इस अवसर पर लोकायुक्त संगठन के संयुक्त सचिव राजेश कुमार व जनसंपर्क अधिकारी अवनीश शर्मा भी मौजूद रहे। लोकायुक्त संगठन को पिछले वर्ष 2,168 परिवाद प्राप्त हुए। जबकि 2,316 परिवाद पूर्व से लंबित थे। वर्ष 2024 में कुल 2,131 परिवादों का निस्तारण किया गया।
इनमें 1,200 परिवाद प्रारंभिक स्तर पर तथा 931 परिवाद जांच के बाद निस्तारित किए गए। 31 दिसंबर, 2024 को लोकायुक्त संगठन में लंबित परिवादों की संख्या 2,353 थी। वर्ष 2024 में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 250 विद्यार्थियों ने ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश के दौरान लोकायुक्त संगठन में व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया गया।
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