Crop Digital Survey: उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल नहीं करेंगे फसलों का डिजिटल सर्वे, सरकार ने बदले नियम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। फसलों के डिजिटल सर्वे का काम अब लेखपालों द्वारा नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, कृषि व गन्ना विभाग के कर्मचारियों को सर्वेयर की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्व परिषद के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है और संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना के तहत ई-खसरा पड़ताल में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें अक्षांश और देशांतर सहित प्रत्येक खेत की भौगोलिक स्थिति, उसमें बोई गई फसल का विवरण भी आनलाइन दर्ज किया जाता है। इससे सरकार के पास सटीक फसल डेटा उपलब्ध हो जाता है।

पूर्व में यह कार्य लेखपालों द्वारा कराया जाता था। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सर्वेयर के रूप में पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायक, ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम रोजगार सेवक, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी, खंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक आदि का भी चयन किया जा सकता है।

जरूरत पड़ने पर गन्ना एवं उद्यान विभाग के समकक्ष क्षेत्रीय कार्मिकों का चयन किया जाएगा। सर्वेयर्स द्वारा किये गये सर्वेक्षण को सुपरवाइज करने के लिए अधिकतम 20 सर्वेयर्स के ग्रुप पर एक सुपरवाइजर की तैनाती की जाएगी। सुपरवाइजर का काम राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक या कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक से कराया जा सकेगा।

वहीं वेरिफायर का कार्य राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार या कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग-ए या अवर अभियंता से कराया जाएगा।

डिजिटल क्राप सर्वे का काम मोबाइल एप पर होने के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सभी सर्वेयर व सुपरवाइजर को 350 रुपये की दर से प्रत्येक खरीफ, रबी एवं जायद के सर्वे के समय भुगतान किया जाएगा। सर्वेयर द्वारा किए गये सर्वे का शत-प्रतिशत अप्रूवल होने पर उसे 150 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।