खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का 'जीरो टॉलरेंस', तुरंत FIR और लाइसेंस कैंसिल
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाजारी और तस्करी पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार खाद की कालाबाजारी और तस्करी पर भी जीरो टालरेंस की नीति अपनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के भीतर उर्वरक की कालाबाजारी और पड़ोसी देशों में तस्करी के प्रयासों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी व्यक्ति या संगठन किसानों के हक पर डाका डालने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के स्टाक की नियमित जांच करने और गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने व प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना जरूरी है।
इसके लिए जिलों में नियमित रूप से खाद वितरण की समीक्षा हो और डीएम स्तर से इसकी निगरानी हो। यदि किसी क्षेत्र में खाद की कमी की सूचना मिलती है तो तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। किसानों को पता होना चाहिए कि खाद कहां और किस मूल्य पर उपलब्ध है, इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म, कृषि विभाग की वेबसाइट और स्थानीय मीडिया का उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता हैं। उनके हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद की उपलब्धता, गुणवत्ता और कीमत पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, ताकि अन्नदाता को कोई असुविधा न हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।