यूपी में इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी, इन तीन महीनों तक Heat Wave का रहेगा प्रकोप; मौसम विभाग का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आइएमडी) ने अप्रैल से जून 2025 तक देश में बढ़ती गर्मी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। केवल पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य रह सकता है।

इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। कई जगहों पर लू (हीटवेव) के दिन सामान्य से अधिक होंगे।

औसतन बारिश की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान देशभर में औसत बारिश होने की संभावना है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि बाकी इलाकों में कम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को हीटवेव के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के अनुसार, समुद्री बदलाव (एल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव) तटस्थ स्थिति में हैं, जो मानसून और तापमान को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले महीनों में गर्मी ज्यादा रहने की संभावना है, इसलिए लोग पहले से ही जरूरी सावधानियां बरतें।

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दिल्ली में गर्मी में बढ़ेगी हीटवेव की मार

कुछ दिनों पहले काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) ने दावा किया था कि इस बार की गर्मियों के दौरान दिल्ली एनसीआर सहित देशभर में लू वाले दिनों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है।

मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर सीईईडब्ल्यू ने एक विश्लेषण जारी कर यह भी कहा कि वर्षा में बहुत ज्यादा अनिश्चितता दिखाई दे रही है, जैसे मानसून में भी देरी हो रही है। इसीलिए लू का प्रभाव बढ़ रहा है, प्रभावित हीट आइलैंड भी बढ़ रहे हैं। यहां तक कि लू का ओवरऑल सीजन बढ़ रहा है।

हीट एक्शन प्लान में तीन तरह के प्लान

सीईईडब्ल्यू के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 2019 में हीट एक्शन प्लान की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें तीन तरह के प्लान हैं- पहला, राज्य के स्तर पर हीट एक्शन प्लान होता है, जिसमें लू के जोखिम वाले जिलों को चिन्हित करते हैं। दूसरा, जिलास्तरीय हीट एक्शन प्लान होते हैं, जिसमें लू के जोखिम वाले तहसीलों को चिह्नित करते हैं। तीसरा, सिटी लेवल एक्शन प्लान होते हैं, जिसमें लू के जोखिम वाले वार्ड को चिन्हित किया जाता है।