CM योगी का बड़ा फैसला, यूपी में बनेंगे 7 नए पुलिस कमिश्नरेट भवन; संभल-शामली समेत 21 जिलों को भी मिला तोहफा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट भवनों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, गौतमबुद्धनगर और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट भवनों के निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएं। साथ ही आठ जिलों में प्रस्तावित पुलिस लाइन के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हापुड़, चंदौली, औरैया, संभल, अमरोहा, शामली, अमेठी और कासगंज में पुलिस लाइन के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाए।

जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उनकी नियमित मानीटरिंग की जाए। गृह विभाग की टीम इन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार हो रहे हैं। उन्होंने इन कार्यों के प्रति फील्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं।

नई पीएसी वाहिनी  

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने जालौन, बलरामपुर और मीरजापुर में तीन नई पीएसी वाहिनी (महिला) की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के निर्देश भी दिए।

कहा कि संभल, बिजनौर और अयोध्या में पीएसी वाहिनी (पुरुष) की स्थापना किए जाने के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में पीएसी वाहिनी (महिला) की स्थापना के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल की चार नई वाहिनियों का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने विशेष सुरक्षा बल की चार नई वाहिनियों के लिए अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर में स्थल जल्द चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ में विशेष सुरक्षा बल के मुख्यालय पहली वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों व गोरखपुर में विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित कार्यों में भूमि की आवश्यकता को पूरा करते हुए सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाए जाएं। जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर उपयुक्त स्थल का चयन किया जाए। 

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