यूपी के इन दो जिलों में बनेंगे बाईपास मार्ग, लोक निर्माण विभाग के तीन प्रस्ताव पर लगी मुहर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बलिया व बहराइच में बाईपास मार्ग व रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्यों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूर किया गया।

बलिया में गाजीपुर तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग-108) के नगरा से खनवर नवादा में खाकी बाबा धाम तक 18.10 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

बलिया में ही राष्ट्रीय राजमार्ग (वैना) से बलिया-बांसडीह मार्ग (राज्य मार्ग-107) तब 17.50 किलोमीटर के बलिया बाईपास मार्ग के निर्माण व दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण (791.785 मीटर) के कार्य की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, बहराइच में लखनऊ-बहराइच मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-927) से बहराइच गोंडा मार्ग (राज्य मार्ग-30) के मध्य 11.777 किलोमीटर लंबे बहराइच बाईपास के निर्माण के साथ मार्ग में पड़ने वाली सरयू नदी पर दो लेन सेतु के निर्माण (120.68 मीटर) तथा 850.168 मीटर लंबे दो लेन रेल उपरिगामि सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कर चोरी रोकने को तकनीक के साथ अन्य विकल्प भी अपनाएं: सुरेश कुमार खन्ना

प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम होगा। कर चोरी रोकने, निवेश लाने के साथ राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस संबंध में अधिकारियों और डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं। 

वित्त मंत्री ने शुक्रवार को वित्त विभाग तथा राजस्व प्राप्ति वाले विभागों एवं डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के संबंध में बैठक की। डिलाइट संस्था द्वारा क्षेत्रवार प्रगति के संबंध में प्रस्तुति दी गई। वित्त मंत्री ने डिलाइट संस्था को निर्देश दिया कि विभिन्न सेक्टरों में कर चोरी को रोकने के लिए तकनीक के प्रयोग के साथ अन्य विकल्पों पर विचार करें। 

ऐसे विषयाें पर विचार किया जाए, जिससे और अधिक निवेश और निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। लीकेज को प्रत्येक दशा में रोके जाने को हर संभव विकल्प पर विचार किया जाए। 

उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक विकल्पों पर विचार किया जाए।

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