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    यूपी में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिला समर कैंप का मानदेय, सरकार ने जारी की 1.51 करोड़ रुपये की धनराशि

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:19 PM (IST)

    लखनऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समर कैंप में कार्यरत शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय के लिए सरकार ने 1 करोड़ 51 लाख रुपये का बजट जारी किया है। प्रत्येक शिक्षामित्र और अनुदेशक को छह-छह हजार रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिलों को 43506.08 लाख रुपये जारी किए हैं जिससे बच्चों को अप्रैल से अगस्त तक भोजन मिलेगा।

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    शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिला समर कैंप का मानदेय।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इस वर्ष 21 मई से 10 जून तक आयोजित समर कैंप में कार्यरत शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय भुगतान के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए कुल एक करोड़ 51 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। यह राशि गैर वेतन मद में दी जाएगी।

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    समर कैंप ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान चलाया गया विशेष कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें शिक्षामित्रों और अनुदेशकों ने बच्चों को नई चीजें सिखाने और कैंप को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

    उनके सहयोग से गर्मी की छुट्टियों में बच्चों ने दस दिन तक विभिन्न शैक्षिक और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। पिछले दो माह से लगातार मानदेय भुगतान की मांग की जा रही थी।

    अब बजट स्वीकृति मिल जाने के बाद उनके मानदेय का भुगतान किया जाएगा। हर शिक्षामित्र और अनुदेशक को छह - छह हजार रुपये दिए जाएंगे।

    एक मई से मिड डे मील की नई दरें तय

    उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएम पोषण योजना के तहत जिलों को 43506.08 लाख रुपये जारी किए हैं। यह धनराशि अप्रैल से अगस्त 2025 तक के 69 कार्य दिवस में बच्चों को मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) उपलब्ध कराने के लिए दी गई है।

    इससे पहले 14 दिन के लिए 9164.03 लाख रुपये जारी किए गए थे। 30 अप्रैल तक प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की लागत 6.19 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 9.29 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन रहेगी।

    एक मई प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई दर 6.78 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10.17 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन तय की गई है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तीन-तीन माह पर खर्च विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राधिकरण को भेजें।

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