Bonanza to UPPCL Employees :ऊर्जा निगमों के कार्मिकों को सेवा में रहते हुए उच्च शिक्षा का अवसर मिला

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने कार्मिकों की योग्यता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ऊर्जा निगमों में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के तहत पहली बार आठ इंजीनियरों को उच्च शिक्षा के लिए चयनित किया गया है।

चयनित इंजीनियर आइआइएससी बेंगलुरु, आइआइटी रुड़की, दिल्ली टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) तथा यूनिवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एमटेक व एमबीए की शिक्षा ग्रहण करेंगे।

योजना में चयनित सभी कार्मिकों को अध्ययन के दौरान सेवा में माना जाएगा। पावर कारपोरेशन प्रबंधन योजना में चुने जाने वाले प्रत्येक कार्मिक के 20 लाख रुपये तक के खर्च को वहन करेगा। इस खर्च में फीस व अन्य खर्चे शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल की पहल पर यह योजना पहली बार शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य कार्मिकों की योग्यता और कार्यकुशलता बढ़ाना है। उच्च शिक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन एक समिति द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है।

इस योजना के लिए पहली बार चयनित अभ्यर्थियों में सहायक अभियंताओं में रजत मोहन यादव, शिवम रावत, दीपक अग्रवाल व शुभम त्यागी और अधिशासी अभियंताओं में हिमांशु साहू, राहुल मौर्य, अनुज कुमार तथा शोभित श्रीवास्तव शामिल हैं। ऊर्जा निगमों के इन कार्मिकों को उच्च संस्थानों में अध्ययन के दौरान नियमानुसार वेतन मिलता रहेगा। अध्ययन के दौरान प्रोन्नति, एसीपी तथा वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलता रहेगा।

गौरतलब है कि पूर्व में उच्च शिक्षा के लिए विभागीय अनुमति लेने की प्रक्रिया काफी जटिल थी जिसे अब सरल किया गया है। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई इस प्रोत्साहन योजना की कार्मिक संगठनों ने सराहना की है।

विद्युत परिषद मुख्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अंकित सिंह व महामंत्री आशीष तिवारी ने प्रबंधन के इस निर्णय का स्वागत किया है। भरोसा जताया है कि प्रबंधन कर्मचारियों का मनोबल व कार्य कुशलता बढ़ाने का काम आगे भी करता रहेगा।

उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए हैं इंजीनियर

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने कहा है कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए चुने गए इंजीनियर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आए हैं। कार्मिकों की योग्यता, क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि हो और उसका लाभ कारपोरेशन को मिले इसके लिए आवश्यक है कि कार्मिकों को समय-समय पर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाए।

ऊर्जा निगमों में पहली बार इस तरह की योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कार्मिकों का आह्वान इस योजना का लाभ उठाकर वह अपनी योग्यता और कार्य कुशलता को और बढ़ाएं।