UP News: अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार, योगी सरकार ने बनाया प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने की पहल की है। इस मिशन के तहत औद्योगिक क्लस्टर पार्क और जोन विकसित किए जाएंगे। साथ ही रेगुलेशन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए औद्योगिक विकास को गति देने की मंशा से प्रदेश सरकार ने एक फंड बनाने की पहल की है। इस फंड का उपयोग कर औद्योगिक क्लस्टर, पार्क और जोन विकसित किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है।
औद्योगिक विकास विभाग ने जारी किया गाइडलाइन
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी गाइडलाइन में साफ किया गया है कि इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश सरकार के वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत औद्योगिक पार्क, क्लस्टर व जोन का विकास व उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।
रेगुलेशन की प्रक्रियाओं का होगा सरलीकरण
रेगुलेशन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ईज आफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार किया जाएगा। औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस किया जाएगा। मिशन के तहत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
नई सड़कें, पार्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा
प्राधिकरण मेगा फूड पार्कों के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय, अपग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन, नई सड़क, एक्सप्रेसवे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण व अपग्रेडेशन कराएंगे। बिजली क्षेत्र की आधारभूत संरचना का विकास, लाजिस्टिक व परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके दायरे में आएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटी) का निर्माण और अपग्रेडशन भी इसके तहत हो सकेगा।
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औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी
औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। वहीं, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी के रूप में परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। समिति में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव-सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव व विशेष सचिव को भी जगह दी गई है।
परियोजना प्रस्तावों के आधार पर फंड का होगा आवंटन
समिति परियोजना प्रस्तावों के आधार पर फंड का अनुमोदन व आवंटन करेगी। समिति द्वारा प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर समीक्षा व निगरानी की जाएगी।
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