अमृत योजना में बड़ा बदलाव! अब नगर निकायों को देना होगा सिर्फ 2% पैसा, बाकी राशि सरकार देगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार अमृत-2.0 योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, पार्क सहित अन्य योजनाओं में तेजी लाने के लिए अपने खजाने से और अधिक धनराशि प्रदान करेगी। नगरीय निकायों की माली हालत को देखते हुए सरकार ने उसका अंश भार और घटा दिया है।

निकायों का घटा हुआ अंश भार प्रदेश सरकार वहन करेगी। निकायों से पूंजी न मिल पाने के कारण कई जगह योजनाएं अटकी हुईं हैं जिन्हें भी अब गति मिल सकेगी। सोमवार को नगर विकास विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगरीय निकायों को 15 प्रतिशत के बजाय अब आठ प्रतिशत अंश देना होगा। प्रदेश सरकार 67 प्रतिशत व केंद्र सरकार 25 प्रतिशत धनराशि देगी। एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत के बजाय अब मात्र चार प्रतिशत अंश देना होगा।

राज्य सरकार-केंद्र सरकार का इतना होगा हिस्सा

प्रदेश सरकार 62.67 प्रतिशत व केंद्र सरकार 33.33 प्रतिशत हिस्सा देगी। एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों को अब 10 प्रतिशत के बजाय मात्र दो प्रतिशत अंश देना होगा। इसमें 48 प्रतिशत प्रदेश सरकार व 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी।

इसे भी पढ़ें- UP में एक्सप्रेसवे के किनारे बिछेगी इंडस्ट्रीज की नई रेल! 3,827 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित; लागत- 5500 करोड़