Action on Corruption : कर चोरों का साथ देने में सेवानिवृत्त किए गए सभी अफसरों को पेंशन भी नहीं मिलेगी
Action on Corruption of Trade Tax Officer कर चोरों का साथ देने कर चोरों के खिलाफ कार्यवाई करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाने तथा सचल दल के पकड़े गए वाहन को छुड़वाने जैसे गंभीर आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा पा चुके हैं केशव लाल। प्रमुख सचिव एम. देवराज ने 100 प्रतिशत पेंशन कटौती के आदेश के साथ ही इस मामले में विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते दिनों वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में तल्ख तेवर के बाद विभाग के आला अफसरों ने बड़ा फैसला लिया है। जोन प्रथम कानपुर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-दो केशव लाल को अब पेंशन भी नहीं मिलेगी। शासन ने विस्तृत जांच के बाद इनके पेंशन की 100 प्रतिशत कटौती का आदेश जारी किया है।
केशव लाल कर चोरों का साथ देने, कर चोरों के खिलाफ कार्यवाई करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाने तथा सचल दल के पकड़े गए वाहन को छुड़वाने जैसे गंभीर आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा पा चुके हैं। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने 100 प्रतिशत पेंशन कटौती के आदेश के साथ ही इस मामले में विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।
आरोपी केशव लाल पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में उन्हें 21 अप्रैल 2017 को निलंबित करते हुए अपर आयुक्त वाणिज्य कर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर 16 नवंबर 2017 को ही केशव लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। इसके बाद भी शासन स्तर से जांच जारी रखी गई थी।
जांच अधिकारी ने आयकर विभाग से केशव लाल के घर की गई जांच की आख्या हासिल की। जिसमें आयकर विभाग ने आरोपी के घर से करीब 10.77 करोड़ रुपये नकद तथा करीब 3.32 करोड़ रुपये मूल्य के जेवर तथा अन्य अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिलने की जानकारी दी। ये संपत्तियां केशव लाल ने वाणिज्य कर विभाग में तैनाती के दौरान अर्जित की थी।
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जांच अधिकारी ने केशव लाल के पास आय से अधिक संपत्ति होने का निष्कर्ष निकालने के साथ ही पांचों आरोपों को प्रमाणित माना है। इन तथ्यों के आधार पर शासन ने आरोपी केशव लाल के पेंशन में 100 प्रतिशत की कटौती का आदेश जारी किया है। आरोपी के पेंशन में 100 प्रतिशत कटौती पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी सहमति दी है।
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