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सीएम युवा उद्यमी योजना: लापरवाही पर डीएम की सख्ती, एचडीएफसी बैंक से हटेंगे सरकारी खाते

Published: Thu, 25 Dec 2025 12:34 PM (GMT+05:30)

लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल सख्त हो गई हैं। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. युवा उद्यमी योजना में एचडीएफसी बैंक की लापरवाही उजागर

  2. डीएम ने बैंक से शासकीय खाते हटाने के दिए निर्देश

  3. युवाओं के रोजगार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सरकारी योजनाओं के क्रियावन्यन को लेकर बैंकों की लापरवाही आखिरकार उजागर ही हो गई। बड़ी-बड़ी योजनाओं को पीछे ढकेलने और पात्रों को उनका लाभ देने में आनाकारनी करने वाली बैंकों पर अब जिला प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है।

ताजा मामला मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लापरवाही का है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति न होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाया है।

बेरोजगार, शिक्षित एवं तकनीकी दक्ष युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना में एचडीएफसी बैंक द्वारा अत्यंत धीमी प्रगति को डीएम ने शासन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना बताया है।

डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 46 प्रकरणों में से अब तक केवल 05 प्रकरणों में ही प्रगति हुई है, जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। वहीं, जिले के अन्य बैंक योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएम ने पुलिस अधीक्षक और उत्तर एवं दक्षिण खीरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारियों को पत्र भेजकर अपेक्षा की है कि उनके विभागों के सभी शासकीय खाते, जो वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में संचालित हैं, उन्हें किसी अन्य शासकीय बैंक में स्थानांतरित किया जाए।

विशेष रूप से वन विभाग के प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट से संबंधित खातों को भी एचडीएफसी बैंक से हटाने की अपेक्षा की है। साथ ही, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है कि एचडीएफसी बैंक में संचालित सभी शासकीय खातों का अन्य बैंक में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए।

डीएम ने दो टूक कहा कि शासन की प्राथमिक योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवाओं के रोजगार से जुड़ी योजनाओं में यदि कोई बैंक अथवा संस्था अपेक्षित सहयोग नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे।