Swachh Survekshan 2026: प्रदूषण रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंचा शहर, 300 करोड़ खर्च करके भी कानपुर को साफ हवा नहीं मिली

By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla

Published: Wed, 11 Nov 2026 08:08 PM (IST)

Swachh Survekshan 2026: कानपुर में प्रदूषण रोकने पर 300 करोड़ खर्च के बावजूद स्थिति बिगड़ी, शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में ...और पढ़ें

HighLights

पांच साल में 300 करोड़ खर्च, घटने के बजाय बढ़ा प्रदूषण
प्रदूषण स्वच्छता रैकिंग में पांचवें स्थान से 11 वे स्थान पहुंच गया
एनजीटी के आदेश केवल कागज तक ही सीमित हो कर रह गए
बेतरतीब खोदाई, फैली मिट्टी, पानी छिड़काव के नाम पर दिखावा

राहुल शुक्ल, कानपुर। नगर निगम कानपुर (Nagar Nigam Kanpur) ने प्रदूषण (Pollution) रोकने के लिए पिछले पांच साल में 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। सितंबर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 (Swachh Vayu Survekshan 2026) में वायु प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता रैंकिंग में कानपुर पांचवें स्थान के बजाय 11वें स्थान पर पहुंच गया।

इससे साफ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश का पालन केवल कागज तक सीमित है। बेतरतीब खोदाई, फैली मिट्टी और उड़ती धूल मुसीबत बनी है। वहीं रोक के बाद जलाया जा रहा कूड़ा, खुले में हो रहा निर्माण और खुले में फैली निर्माण सामग्री फैली पड़ी है। पानी का छिड़काव केवल तय जगह पर होता है। साथ में डिवाइडर व ग्रीन बेल्ट के किनारे ठीक से सफाई नहीं होने के कारण धूल रहती है। दीपावली में और प्रदूषण बढ़ गया है।

व्यवस्थाएं फेल

प्रदूषण रोकने को लेकर व्यवस्थाएं की गई लेकिन रखरखाव न होने के कारण सब फेल साबित हो रहे है। पांच करोड़ रुपये से ब्रह्मनगर, लाल इमली चौराहा व जोनल कार्यालय छह कार्यालय मरियमपुर में बने हैंगिंग गार्डन रखरखाव न होने के कारण उजड़ गया है। छह लाख रुपये से प्रदूषण पर अंकुश लगाने को लेकर ब्रह्मनगर में लगी मशीन खराब पड़ी है।

शहर प्रदूषण को लेकर दुनिया में बदनाम

स्मार्ट और मेट्रो सिटी का दर्जा मिलने के बाद भी शहर प्रदूषण को लेकर दुनिया में बदनाम है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की नसीहत दी तो नगर निगम के अफसरों ने बजट न होने का मामला रखा। इसके बाद शासन ने प्रदूषण रोकने के लिए पांच साल में करीब नगर निगम को करीब तीन सौ करोड़ रुपये दिए है। इसके बाद भी समस्या जस की तस है।

बजट खर्च में कोई कमी नहीं

150 करोड़ रुपये से इंटरलाकिंग टाइल्स व सड़क का निर्माण कराया गया।
आठ करोड़ रुपये छह स्वीपिंग मशीन
एक करोड़ रुपये से छह स्मोग गन
तीन करोड़ रुपये 18 पानी का छिड़काव का टैंकर
पांच करोड़ रुपये से हैंगिग गार्डन

इनका पालन नहीं हो रहा

हरा पर्दा लगाकर ही इमारतों का निर्माण कराया जाए ताकि धूल बाहर न आए। इस नियम का गिनी-चुनी इमारतों में ही पालन होता है।
कूड़ा वाहन में गंदगी ढककर ले जाने का नियम है लेकिन सिर्फ 70 प्रतिशत वाहनों में ही इसका पालन होता नजर आता है।

धूल नियंत्रण में लापरवाही भारी

मेट्रो, सीएम ग्रिड, पेयजल व सीवर लाइन डालने के दौरान धूल पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। इसेके चलते धूल बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका असर स्वच्छता प्रदूषण रैंकिंग पर पड़ रहा है।

ये है जिम्मेदार

मेट्रो, नगर निगम, जल निगम, जलकल विभागों की जिम्मेदारी है।

पिछले छह दिनों का एक्यूआई

तारीख	एक्यूआई	स्थिति
5 नवंबर	203	खराब
6 नवंबर	238	खराब
7 नवंबर	231	खराब
8 नवंबर	230	खराब
9 नवंबर	221	खराब
10 नवंबर	192	मध्यम

नोट: एक्यूआई के आंकड़े उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार।

नगर निगम को पानी छिड़काव के साथ ही कूड़ा न जलाने और ढककर ले जाने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही मेट्रो व सीएम ग्रिड के तहत हो रही खोदाई वाले स्थलों पर भी पानी का छिड़काव कराया जाए।
अजीत कुमार सुमन, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पानी का छिड़काव रोज सुबह व शाम कराया जा रहा है। जहां पर भी मिट्टी फैली है वहां पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।
दिवाकर भास्कर, पर्यावरण अभियंता, नगर निगम

जनता बोली

प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह-जगह खोदी सड़कों कोे कारण उड़ती धूल के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जाड़े में और मुसीबत बढ़ गई है।
ऋचा श्रीवास्तव, जवाहर नगर

चौतरफा सडकें खोदी पड़ी है। वहीं कूड़ा उठाने के बजाए जला दिया जाता है। इससे उड़ने वाले धूएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
रजत कश्यम, नानकारी

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