Kanpur News: पान मसाला फैक्ट्रियों के गेट पर राज्य कर विभाग लगाएगा कैमरे, एक ने कंपनी को किया हिमाचल शिफ्ट
राज्य कर विभाग पान मसाला और इस्पात फैक्ट्रियों के बाहर कैमरे लगाने जा रहा है। विभाग ने फैक्ट्रियों के बाहर 30 स्थान चुने हैं जहां कैमरा लगना है। कैमरे के आर्डर दिए जा चुके हैं और 27 हजार रुपये का एक कैमरा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में कैमरे भी आ जाएंगे और उन्हें लगा भी दिया जाएगा।
राजीव सक्सेना, जागरण कानपुर। उत्तर प्रदेश प्रशासन पान मसाला कारोबार पर सख्ती कर रही है। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्रियों के एक गेट के बाद किसी अन्य गेट के कैमरों की लाइव रिकार्डिंग देखने की सुविधा न मिलने के बाद अब राज्य कर विभाग खुद कैमरे लगाने जा रहा है। पान मसाला और इस्पात फैक्ट्रियों के बाहर ये कैमरे किस स्थान पर लगाए जाएंगे, इसके सर्वे के लिए शुक्रवार को लखनऊ से टीम भी आई।
अगले सप्ताह में ये कैमरे लगा दिए जाएंगे और उसके साथ ही सभी निगरानी टीमों को हटा दिया जाएगा। राज्य कर विभाग की टीमें कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव में पान मसाला और इस्पात फैक्ट्रियों के गेट पर 23 नवंबर से निगरानी कर रही हैं ताकि कोई भी माल बिना ई-वे बिल के न जा सके।
दो माह की निगरानी के दौरान एक पान मसाला फैक्ट्री अपनी मशीनें उखाड़ कर यहां से हिमाचल ले गई है। इसी कंपनी की दूसरी फैक्ट्री ने भी एक-दो मशीनें छोड़कर बाकी हिमाचल ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है। कानपुर देहात स्थित पान मसाला फैक्ट्री ने उत्पादन बंद कर दिया है।
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इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर की एक फैक्ट्री में भी काम बंद हो चुका है। तमाम विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी गुरुवार को पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर निगरानी का विरोध किया था। फैक्ट्रियों की निगरानी बड़ा मुद्दा बनने के बाद अब राज्य कर विभाग ने तय किया है कि वह पान मसाला या इस्पात फैक्ट्री के कैमरों की लाइव रिकार्डिंग के भरोसे नहीं रहेगा।
एक पान मसाला फैक्टरी हिमाचल प्रदेश में हो रही शिफ्ट। जागरण
विभाग ने आटोमेटिक नंबर रीडिंग कैमरा लेने का निर्णय लिया है। यहां की फैक्ट्रियों के बाहर 30 स्थान चुने गए हैं जहां कैमरा लगना है। कैमरे के आर्डर दिए जा चुके हैं और 27 हजार रुपये का एक कैमरा है।
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माना जा रहा है कि अगले सप्ताह कैमरे लगा दिए जाएंगे। राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड दो कुमार आनंद ने बताया कि 21 तारीख तक अभी निगरानी का आदेश है। इससे पहले ही कैमरे लगा दिए जाएंगे। साथ ही निगरानी टीमों को खत्म कर दिया जाएगा।
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