कानपुर में SIR में 2.27 लाख मतदाता तीन पीढ़ियों की नहीं दे पाए जानकारी, नोटिस जारी

यह कुल मतदाताओं का 74.52 प्रतिशत है। हालांकि अभियान के दौरान एक बड़ा तथ्य सामने आया है। जिले में दो लाख 27 हजार 11 ऐसे मतदाता पाए गए हैं, जो अपनी तीन पीढ़ियों के रिश्तों की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके।

एसआइआर में मतदाताओं से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज न सिर्फ माता-पिता, बल्कि बाबा-दादी और नाना-नानी के किसी एक के मतदाता होने से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में मतदाता इस संबंध में कोई प्रमाण या विवरण नहीं दे पाए।

इसे गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस के माध्यम से इन मतदाताओं को एक माह का समय दिया गया है, ताकि वे आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित मतदाताओं के नाम काटने की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, जिले में कुल नौ लाख एक हजार 681 मतदाता ऐसे भी चिह्नित किए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से काटे जाने की श्रेणी में रखे गए हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का 25.48 प्रतिशत है। इनमें से एक लाख तीन हजार 988 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा स्थान परिवर्तन, दोहरे नाम, लंबे समय से अनुपस्थित और अन्य कारणों से भी बड़ी संख्या में नाम संदेह के दायरे में आए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम सीधे नहीं काटा जाएगा। पहले संबंधित मतदाताओं से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम रूप से नाम काटने की कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता नहीं दे पाए जानकारी

विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो महाराजपुर में सबसे अधिक 42 हजार 605 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो तीन पीढ़ियों की जानकारी नहीं पाए हैं।

इसके बाद बिल्हौर में 24 हजार 108, किदवई नगर में 23 हजार 395, कैंट में 23 हजार 10, कल्याणपुर में 22 हजार 496 और बिठूर में 22 हजार 95 मतदाता शामिल हैं। आर्यनगर में यह संख्या 21 हजार 125, घाटमपुर में 20 हजार 378, गोविंद नगर में 14 हजार 858 और सीसामऊ में 12 हजार 941 है।

एसआइआर का उद्देश्य किसी को सूची से बाहर करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। समय रहते जानकारी देने वाले मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, जबकि दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डा.विवेक कुमार चतुर्वेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व