Kanpur News: कानपुर में आपरेशन महाकाल, भू माफिया का साथ देने वाले सरकारी कर्मचारी भी नहीं बख्शे जाएंगे

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में आपरेशन महाकाल शुरू किया गया है। इसमें भूमाफिया और वसूलीबाजों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। अंतर केवल इतना होगा कि इस बार उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाएगा, जिनकी शिकायत आम लोगों की ओर से की जाएगी। अगर कोई सरकार कर्मी के खिलाफ भी शिकायत मिली तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा।

कमिश्नरेट पुलिस का बहुप्रतीक्षित आपरेशन महाकाल मंगलवार को पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने लांच कर दिया। इस अभियान के तहत पहला चरण एक महीने का होगा, जिसमें आम लोगों से शिकायतों का संकलन कर उनमें जांच की जाएगी और दूसरे चरण में कार्रवाई होगी। खास बात यह कि इस बार भूमाफिया और वसूलीबाज गिरोह में शामिल सरकारी कर्मचारी भी चिन्हित होंगे और दंडित भी किए जाएंगे।

पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने बताया कि दो श्रेणी के व्यक्तियों के चिन्हीकरण के पश्चात वैधानिक इस अभियान में कार्रवाई होगी। पहला, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का संगठित समूह जो किसी निजी, सरकारी भूमि, भवन या भूखंड को आर्थिक एवं व्यावसायिक लाभ के लिए आपराधिक क्रियाकलापों (जालसाजी, बल प्रयोग, धमकी आदि) द्वारा बलात कब्जा करता है अथवा विधि विरुद्ध तरीके से व्यवस्था का दुरुपयोग करता है। दूसरा, ऐसे सफेदपोश व्यक्ति या व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मचारी (पुलिस, राजस्व, कानपुर विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्री, नगर निगम, ट्रान्सपोर्ट विभाग इत्यादि) जो इन भूमाफिया को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग करते है तथा आम जनमानस को कानून आदि का भय दिखाकर उनसे आर्थिक लाभ लेते हैं।

आपरेशन महाकाल दो चरणों में होगा

• प्रथम चरणः भूमाफिया, वसूलीबाज, सफेदपोश व्यक्ति एवं उन्हे परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के चिन्हीकरण।
• द्वितीय चरणः-चिन्हित भूमाफिया, वसूलीबाज गैंग, सफेदपोश व्यक्तियों एवं संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई

एक महीने का होगा प्रथम चरण

अपराधियों के चिन्हिकरण का काम पांच अगस्त से पांच सितंबर तक होगा। इसमें आम जनमानस या जो व्यक्ति पीड़ित है, वह अपना प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्त को दे सकते हैं, पुलिस उपायुक्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर एक सूची बनाएगें जो 10 दिवस के अन्दर (15 अगस्त तक) द्वारा उचित माध्यम, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था कानपुर नगर को प्रेषित करेंगे। इसके लिए आम जनमानस वाट्सएप नंबर- 9454400688 पर भूमाफिया एवं वसूलीबाज व्यक्ति के विरुद्ध सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले लोगो के नाम एवं मोबाइल नंबर गोपनीय रखे जाएगे। खास बात यह है कि व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखा जाएगा, बल्कि केवल ऐसे व्यक्ति या समूह के बारे में ही कार्रवाई होगी, जिन्होंने दो या उससे ज्यादा लोगो से जमीन हड़पी गई हो या वसूली की हो। अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय सूचनाओं का संकलन 10 दिवस में कर 15 अगस्त तक सूची बनाकर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) कानपुर नगर को भेजेंगे।

थानास्तर से भी ली जाएगी रायशुमारी

• पांच सालों में थाने स्तर पर प्राप्त आइजीआरएस के प्रार्थना पत्र
• थाना का भूमि विवाद एवं थाना दिवस रजिस्टर
• थानाक्षेत्र के प्राइवेट कालोनी काटने वाले व्यक्तियों की जानकारी
• थाना स्तर पर विगत 05 वर्षों में ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध जमीन कब्जाने के उपरोक्त श्रेणी में अपराध पंजीकृत हो
• ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध जमीन कब्जाने के उपरोक्त श्रेणी में पाचं सालों में मुकदमा पंजीकृत हुआ हो

समीक्षा समिति करेगी विचार

प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सहायक पुलिस आयुक्त से प्राप्त सूची की समीक्षा करने हेतु एक प्रत्येक जोन में समीक्षा समिति बनाई जायेगी। सम्बन्धित जोन के अपर पुलिस उपायुक्त अध्यक्ष होंगे और सभी सहायक पुलिस आयुक्त सदस्य होंगे। वहीं हेडक्वाटर स्तर पर एक अनुमोदन स्वीकृति समिति होगी जोकि प्रत्येक जोन के समीक्षा समिति द्वारा अग्रसारित सूची को विचारोपरान्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित संयुक्त सूची बनाएगी। यहां संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अध्यक्ष होंगे और सभी जोन के पुलिस उपायुक्त सदस्य होंगे। समिति संयुक्त सूची बनाते समय जिलाधिकारी कानपुर नगर, उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्रधिकरण, नगर आयुक्त व अन्य संबंधित विभाग से भी विचार विमर्श करेगी। इसके बाद 10 सितंबर से कार्रवाई शुरू होगी।

यह भी होगा

चिन्हित भूमाफिया को प्रदेश सरकार की भूमाफिया पोर्टल पर नाम अपलोड करने के उपरान्त उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जोकि आपराध का पंजीकरण और अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जब्तीकरण हो सकती है तथा ऐसे वसूलीबाज, सफेदपोश व सरकारी कर्मचारी, जिनके द्वारा उपरोक्त दोनो श्रेणी के लोगो को परोक्ष/अपरोक्ष सहयोग कर, सम्पत्ति बनाई गई है उनके विरूद्ध भी विधिक विभागीय कार्यवाही तथा उनकी सम्पत्ति को चिन्हित कर उनके विरुद्ध शासन को सतर्कता जांच के लिये लिखा जायेगा।